जबलपुर,
जिला साख समिति की आज मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर भरत यादव ने
बैंकर्स को इस माह की 25 तारीख तक वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप स्वरोजगार योजनाओं के सभी
स्वीकृत प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण का वितरण करने के निर्देश दिये हैं । श्री यादव ने
कहा कि जो बैंक इस मामले में लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए उनके वरिष्ठ
अधिकारियों के साथ-साथ रिजर्व बैंक को भी पत्र भेजा जायेगा । उन्होंने ऐसे बैंकों में जमा
शासकीय राशि वापस लेने की चेतावनी भी दी है ।
स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति और ऋण वितरण की स्थिति की
समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ प्रियंक
मिश्रा, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, परियोजना अधिकारी शहरी
विकास अभिकरण दिनेश त्रिपाठी, लीड बैंक मैनेजर संजय सिन्हा, नाबार्ड के महाप्रबंधक संदीप
धारकर एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक अधिकारी मौजूद थे । बैठक में बताया गया कि चालू
वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा स्वरोजगार ऋण योजनाओं के वार्षिक लक्ष्य के करीब 96 फीसदी
प्रकरणों को स्वीकृत कर दिया गया है और इनमें से 60 फीसदी प्रकरणों में हितग्राहियों को ऋण
का वितरण भी कर दिया गया है ।
कलेक्टर श्री यादव ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजनाओं की प्रगति की विभागवार और
बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने कमजोर वर्गों के प्रकरणों में ऋण वितरण को प्राथमिकता देने के
निर्देश बैंक अधिकारियों को दिये। श्री यादव ने विभागीय अधिकारियों से भी कहा कि कमजोर
वर्गों के हितग्राहियों को ऋण वितरण के लिए बैंक अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।
कलेक्टर ने बैठक में स्वरोजगार ऋण योजना के तहत ऋण वितरण का वार्षिक लक्ष्य
पूरा करने वाले पिछड़ावर्ग कल्याण विभाग, हथकरघा, माटी कला बोर्ड और पशुपालन जैसे
विभागों की सराहना की । उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण
योजना के बैंकों को स्वीकृति हेतु प्रकरण नहीं भेजे जाने पर छावनी परिषद के अधिकारियों के
प्रति नाराजी भी व्यक्त की । श्री यादव ने बैठक में छावनी परिषद के मौजूद अधिकारी को इन
दोनों योजनाओं के तहत वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप 29 फरवरी तक बैंकों को प्रकरण प्रेषित करने
की हिदायत दी है ।
कलेक्टर ने बैठक में जय किसान ऋण माफी योजना के तहत शेष बचे गुलाबी आवेदनों
का पांच दिन के भीतर निराकरण करने के निर्देश बैंकर्स को दिये हैं । उन्होंने प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों के बैंक खातों को किसान क्रेडिट कार्ड से लिंक करने का
कार्य शीघ्र पूरा करने की हिदायत बैंक अधिकारियों को दी । श्री यादव ने कहा कि यदि
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक नहीं
बना है तो इसे बनाया जाये और यदि किसानों के क्रेडिट कार्ड अक्रियाशील है तो उसे क्रियाशील
करायें । कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्डधारी किसानों की साख सीमा बढ़ाने के निर्देश भी बैंक
अधिकारियों को बैठक में दिये ।
शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने आगे आयें बैंक:
कलेक्टर श्री यादव ने जिला साख समिति की बैठक में मौजूद बैंक अधिकारियों को उनके
बैंकों की ओर से “मेरी शाला मेरी जिम्मेदारी” अभियान के तहत शासकीय शालाओं खासतौर पर
ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शालाओं की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में सहयोग का आग्रह
भी किया । श्री यादव ने कहा कि बैंक अपने सीएसआर फंड से शालाओं में फर्नीचर, पंखे एवं
अन्य सुविधाओं के लिए आर्थिक मदद कर सकते हैं । उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारी खुद
जाकर अपने क्षेत्र की शालाओं का जरूरतों का आकलन करें और व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में
सहयोग करें । श्री यादव ने कहा कि यह बैंकों की ओर से एक अनुकरणीय पहल होगी और
इससे अन्य सामाजिक एवं व्यावसायिक संगठनों को भी प्रेरणा मिलेगी ।
